30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 94 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1994 ’ਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 1992 ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਕਦਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ (ਪੁੱਤਰ ਮੁਖ ਰਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 1987 ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਕਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਿૃਥਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਮੁਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 1952 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਕਯੂਪੈਂਸੀ ਟੇਨੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੁਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੁਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਵ-ਅਰਜਿਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।