16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੇਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਤਮ, ਸਾਲਾਨਾ 4800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.996 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।