ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਰੋਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। (1-1-2016 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ) 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 2021 ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।