'VIP ਅਧਿਆਪਕਾਂ' ਨੂੰ ਮੁੜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਪਗ 640 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਦਰਦ

28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਿਊਇੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ’ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।