ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, HC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 2017 ’ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 378(4) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਐੱਮ/ਐੱਸ ਸੇਲੇਸਟੀਅਮ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਨਾਮ ਏ. ਗਿਆਨਸ਼ੇਖਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 372 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 378(4) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 372 ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ-372 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-372 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।