PFMS ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਪੀਪੀਏ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PFMS) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ, ਮਿਡਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੀਪੀਏ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਡਵਾਈਸ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ, ਐੱਨਐੱਸਕਿਉਐੱਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ) ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।