ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤੈਅ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਓ’ ਲੈਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼•ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਡੋਇਕ/ਨੀਲਿਟ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ) ਤੋਂ ‘ਓ’ ਲੈਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ/ਬੀਟੈੱਕ/ਬੀਈ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।