ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੂੰਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।