ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਗੁਆਚਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਢੀ ਹੋਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇਵਾਲ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਗੁਆਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ, ਮਿਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਮਿਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।