ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਹਾਈਵੇਅ, ਕਾਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਯੂਨੀਪੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਕਸਰ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਪੋਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।