11 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, DGP ਤਲਬ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸਨਿਗਧਾ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10,99,520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ 30 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਵੱਸੀ ਜਤਾਈ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।