MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ; ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।