ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਝਾੜਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫੇਰੀਵਾਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਰੀਖਣ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

----------

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।

-----------

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ

ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੈਥਲ ਵਿਚ 14 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ, ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 13 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 13 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਠ ਨੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 15 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।