ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਣੇ ਅਸਾਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ' 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਆਈਪੀਐਸ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CISF ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।