ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦ 1988 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 12.24 ਤੇ 12.25 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 5.32-ਬੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 5.32-ਬੀ (4) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦ 31 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।