ਆਰਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (ਡੀਐੱਲ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4.34 ਲੱਖ ਆਰਸੀ ਡੀਐੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4,27,824 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ 6,176 ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 6,176 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।