ਜਣੇਪੇ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਵਨ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।