ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਸ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 174-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਭਗੌੜਾ' ਐਲਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 174-ਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾ 174-ਏ ਤਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।