ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ; RTI ’ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 38 ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।