ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤਹਿਸੀਲ ਸਥਿਤ ਪੰਜੇ ਕੇ ਉਤਾੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ 72 ਮਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ’ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟ-ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਛਾਂਟਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 209 ਮਤ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਵੋਟਾਂ, ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸੀ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਵੋਟਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚੋਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ, 9 ਵੋਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ 21 ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਬਾਲਟੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ‘ਬਾਲਟੀ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵਾਜਿਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਚੋਣੀ ‘ਹੇਰਾਫੇਰੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।