ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 40-50 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭੀੜ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।