CBI ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐਫ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ, ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।