ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕਣਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ" ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।