‘ਨਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ High Court ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ₹1.8 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨਾਮਕ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।