ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FCI ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮਿਆਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਮੇਥੂ ਮੇਦਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਤਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਰਥਾਂ ਜਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਐੱਫਸੀਆਈ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ’ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ’ਚ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਦਲੇ ₹10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2006 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੰਭਾਵਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ, 2009 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ" ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।