ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ- ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸੀਬੀਆਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।