ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 58 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।