ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ 'ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ' ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; PGI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ 'ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (BPS) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਆਧਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ (ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਟਰੱਸਟ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 31 ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।