ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 4.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ/ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਏਸੀਪੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲੰਬਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਡਿਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੀਜੀ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।