SSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ (SSA) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ "ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ" ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1375 ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ "ਠੇਕੇ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।