ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀਐੱਸਸੀ ਐਂਡ ਏਐੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਪੜ੍ਹਾਈ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਭੱਤਾ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਫਾਇਦਾ' ਅਤੇ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਿਜ

ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਨਫਾਖੋਰੀ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।