ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: PSPCL ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀੱਐਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀਐੱਮਡੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਜੀਜੀਐੱਸਐੱਸਟੀਪੀ) ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਜੀਐੱਸਐੱਸਟੀਪੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਐੱਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 14 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।