ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਖੁੰਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਮਾਨੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਖਿਡਾਰੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ/ਵਾਟਰ ਪੋਲੋ) ਲਈ ਖੇਡ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਸਕੋਰ ਜਾਂ 10 ਅੰਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਜਲ-ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਫੇਲ੍ਹ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50-ਮੀਟਰ ਬ੍ਰੈਸਟਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 30.30 ਸਕਿੰਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 28.25 ਸਕਿੰਟ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 28.25 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।