ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਰੇਰਾ ਨੇ ATS ਨੂੰ 60.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਟੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹60.64 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਆਈ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ਤੇ ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਵਰਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਰੇਰਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਕਟੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 105 ਵਿੱਚ ਏਟੀਐੱਸ ਗੌਲਫ ਮੀਡੋਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਏਟੀਐੱਸ ਅਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹60.64 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹33.21 ਲੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ₹27.42 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਖਾਨ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਟੀਡੀਆਈ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 117 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਹਾਈਟਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਓਮੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ : ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪੋ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਦਿ ਲੇਕ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਔਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਓਮੈਕਸ/ਸੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ 10.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ₹19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ₹77,083 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੇਰਾ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਖਾਨ

ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਰੇਰਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ।