ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਠਾ ਸਕਣ।