ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ (Viral Audio Clip) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੂਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਨੌ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (State Forensic Science Laboratory) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ (Election Observer) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨ (Police Observer) ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਹੁਕਮ (Common Order) ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ।