ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 966 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 13,436 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 060 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 97,714 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 53 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 356 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 61 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 416 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 80,353 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 589 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ 8222 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 520 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 72,131 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 069 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 28,591 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 280 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 23,456 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੱਲੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 49 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 545 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ 966 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।