ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ, ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।