11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ’ਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਦੇਖ ਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱੜਗੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਤਹਿਤ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।