ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ - ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ: ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।