ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਬੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ - ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰਨਤਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਬੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਰੂ ਵਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਾਓ ’ਤੇ ਬਲਬ ਜਗਾਓ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਬੈਠੋ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਲਦੀ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਨਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲਬ, ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕਿ, ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿੰਦਗੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਿਆਂਦਾ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।