ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੀਆਈਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਟੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀਆਈਓ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਆਈਓ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਆਈਓ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।