"ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ," ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (GRAP) 3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GRAP 3 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।