ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨੈਨੀਤਾਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪੁਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ "ਜਾਟਵ" ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ "ਮੈਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ" ਤੇ "ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-341 ਤੇ 342 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।