- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Supreme Court ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨਐਸ ਨੱਪਿਨਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੜੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਗਏ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।"