ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 'ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਹੈ'

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ (ਯੋਗਤਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ (Cut-off) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ SC, ST, OBC ਅਤੇ EWS ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ: ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

ਜਾਤੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ— ਮੈਰਿਟ (ਯੋਗਤਾ)। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ: ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (SC/ST/OBC) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ) 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2756 ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ SC, OBC, MBC ਅਤੇ EWS ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਿਸਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।