ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਨੇੜਿਓਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਵਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 34 ਏਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 20,648 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ 1.66 ਲੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 20,900 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੇ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨਤਕ ਭਵਨ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।