ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਈ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਇਸ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 30 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 30 (1) ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।