ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਤ, ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਐੱਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।