ਸੋਧੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
----
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਏਮਜ਼, ਐੱਨਆਈਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਨਿਫਟ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਆਈਡੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
---
30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ 4400 ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 21,500 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।